मुरली गोडिया, गुलरिया (बर्दिया) । बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाले अस्वभाविक रुपमा सम्पत्ती तथा अन्य करको दर वृद्धि गरेकोभन्दै विभिन्न राजनैतिक दल सहित स्थानियले विरोध जनाउँदै आएका छन् । स्थानिय नागरिकको चाहना विपरित भार पर्नेगरी कर बृद्धि गरेको स्थानियको आरोप छ ।   

नगरपालिकाले बढी कर लिएको भन्दै ५ दलिय राजनैतिक दल तथा स्थानियले बिरोध शुरु गरेका हुन् । पालिकाले सम्पत्ती लगायतका करहरु थोपरेर जनतालाई सास्ती दिएकोभन्दै राजापुर नगरपालिकाका लगायत सम्पुर्ण वडा तथा गेट घेराउ गरिएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ती पार्टी सहित स्थानीयले नगरपालिका घेराउ गरे । दलहरुले स्थानीयलाई कर नतिर्न अपील समेत गरेका छन् । एकलौटी रुपमा लागु गरिएको करले जनतालाई आर्थिक भार थपेको नेपाली काँग्रेस राजापुर नगर सभापति महेश चौधरीले बताउनु भयो । वैज्ञानिक तवरले कर निर्धारण हुनुपर्ने, कर निर्धारणमा सर्वपक्षिय छलफल हुनुपर्ने, बृद्धि भएको कर फिर्ता लगायतका माग ५ दलिय राजनैतिक दलले राखेको उहाँको भनाई छ ।  

राजापुर नगरपालिकामा स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ लागु नभएको समय अहिले भएको जग्गाको कर थोरै लाग्ने गरेको भएनि अहिले आएर सोही जग्गाको कर बढी तिर्नुपरेको कतिपय स्थानियको गुनासो छ । स्थानिय सरकार आए पश्चात करको दर बृद्धि हुँदै गएको स्थानियको आरोप छ । वडा–वडामा सेवाग्राही आफनो भुमिकर वा अन्य कर बुझाउन जाँदा करको दर बढेकाले स्थानियलाई सास्ती नहुने गरी निर्धारण हुनपर्ने राजापुर नगरपालिकावडा नम्बर ७ का वडाअध्यक्ष रामु थारुले बताउनु भएको छ । कार्यपालिका बैठकमा सहमति जनाएको भएपनि करबृद्धिको आवाज स्थानियबाट आएकाले केही बुँदाहरु सुधार गर्नुपर्ने देखिएको वडा अध्यक्ष थारु बताउनुहुन्छ ।  

बर्दिया जिल्लामा ८ स्थानिय तहहरु छन् । प्रत्येक पालिकाहरुले निर्धारण गरेको करको दर भन्दा राजापुर नगरपालिकामा करको दर कम रहेको राजापुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख दिपेश थारुको दाबी छ । स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार कर निर्धारण भएपनि विगतको सरकारले यो ऐन अनुसार कर निर्धारण नगरि पुरानै पद्धती अनुसार लिँदै आएको थियो । अहिले केही त्रुटी भएको भए हामी सच्याउँछौ । उहाँले भन्नुभयो जिल्लाको अन्य पालिकाले निर्धारण गरेको कर भन्दा राजापुर पालिकाले कम लिएको छ । त्यसैले सम्पुर्ण राजनैतिक दलहरु सहमति र सहकार्यको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

राजापुर नगरपालिकामा कर सम्बन्धी विवाद केही दिन देखी जारी रहेको भएपनि स्थानिय सरकार तथा विभिन्न राजनैतिक दल तथा स्थानियहरु बसी यस विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । सम्पत्ती हुनेले कर तिर्ने र न हुनेले कर नतिर्ने निती लिएर स्थानिय सरकार अगाडी बढ्नु पर्ने स्थानियको भनाई छ । स्थानिय सरकारले नागरिकको गुनासो समयमै सम्बोधन गरि सम्पुर्ण करहरु बैज्ञानिक तथा जनमैत्री बनाउनु पर्ने माग राजापुरवासीको छ ।