केशव कोईराला, १० बैशाख, बर्दिया । नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको विज्ञापन नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासङ्घ बर्दिया शाखाले प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगन बहादुर हमाल मार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई उक्त ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरिएको हो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ बर्दिया शाखाका सचिव यज्ञ प्रसाद सापकोटाले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नयाँ विज्ञापन नीतिले सञ्चार माध्यमहरूको स्वतन्त्रता, स्थायित्व तथा स्थानीय सञ्चार संस्थाहरूको अस्तित्वमा नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार हाल नेपाली सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा यस्तो नीति ल्याइनु झनै चुनौतीपूर्ण भएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भए अनुसार श्रमजीवी पत्रकारहरूले नियमित पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा समेत पाउन नसकिरहेको अवस्था रहेको छ भने यसले सञ्चारमाध्यमको निरन्तरतामै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सरोकारवालासँग प्रर्याप्त परामर्शबिना गरिएको निर्णयप्रति महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ ।
त्यस्तै, सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिने व्यवस्था विभेदपूर्ण रहेको भन्दै निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमप्रति अन्याय भएको महासङ्घको ठहर छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हकसमेत प्रभावित हुने चेतावनी दिइएको छ ।

महासङ्घले यसअघि पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्या समाधानतर्फ सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ज्ञापनपत्रमार्फत विवादित निर्णय तत्काल सच्याउन तथा सबै सञ्चारमाध्यममैत्री, पारदर्शी र समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमालले प्राप्त ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पठाइने बताउनुभयो ।