मुकुन्द अर्याल, मंसिर २२, बर्दिया । राजनितिक दलहरु प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा मूल आधार हुन् । राज्य सञ्चालन, नीति निर्धारण, सामाजिक समावेशिता र शक्ति–सन्तुलनको व्यवस्थापनमा दलहरूले नै  भूमिका खेल्छन् । तर दल निर्माणको अभ्यास वैचारिक स्पष्टता, दीर्घकालीन नीति र उत्तरदायी नेतृत्वमा आधारित नभई व्यक्तिगत लाभ, पद प्राप्ति वा राजनीतिक पेशाको साधन बन्यो भने  प्रजातन्त्र स्वयम् अस्थिरतामा प्रवेश गर्छ । 

नेपालमा विगत केही दशकमा देखिएको दलबहुलता यही सामाजिक र राजनीतिक मनोविज्ञानको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । अहिले नेपालमा स्थायी पेशा, लोकप्रियता, तुरुन्तै लाभको पदमा पुग्ने ईच्छा, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने आकांक्षा आदिका कारण दल खोल्ने प्रवृत्ति बढेको छ । युट्युबर, कलाकार, पूर्वकर्मचारी, वकिल लगायतका वर्ग अहिले नयाँ राजनितिक दल  खोल्नमा उद्यत देखिन्छन तर यी सबै समूहहरूले वैचारिक दृष्टिकोण, नीति विश्लेषण वा राष्ट्रिय हितमा दीर्घकालीन प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्न भने सकिरहेका छैनन् । किन र के का लागि उनीहरुको नयाँ दल गठन गरिएको हो भन्ने स्पष्ट आधार दिन उनिहरुले सकिरहेका छैनन । जसले दलहरूको प्रभावकारिता र प्रजातान्त्रिक स्थायित्वलाई बलियो बनाउनेछ भन्ने कुरा पत्याउन गा¥हो छ ।

अन्तरास्ट्रिय जगतमा  प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अग्रणी मानिएका देशहरूमा राजनीतिक दलहरू यति तीव्र रूपमा ‘च्याउ’ झैँ उम्रीएका देखिँदैनन् । यी मुलुकहरूमा दलहरूको गठन र बिकास  स्पष्ट वैचारिक, संस्थागत र ऐतिहासिक आधारमा भएको देखिन्छ । तर हामीकोमा दलहरू च्याउझैँ उम्रीएको  देखिन्छ । पुराना भनिएका दलहरू पनि प्रायः आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने वा अवसर अनुसार मिल्ने, जुट्ने, र फुट्ने प्रवृत्तिमा देखिन्छन् । यसले जनस्वराजको अवस्था आकाशको फल जस्तै अनिश्चित, अस्थिर र अप्रत्याशित बनाएको छ ।

नेपालको राजनीतिक विकासको ऐतिहासिक सन्दर्भ पनि यसै अनुरुपको देखिएको छ । विशेष गरि २०४६ सालको जनआन्दोल, माओवादी बिद्रोह, २०६२/०६३, त्यसपछिका राजनितिक गतिविधि र बर्तमान संक्रमणकालीन अबस्थासम्म आइपुग्दा दलहरूको संख्यामा निरन्तर वृद्धि भएपनि अधिकांस दलहरू वैचारिक स्पष्टता र दीर्घकालीन नीतिसँग सम्बन्धित नभई व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थका कारण गठन भएको अनुभूति हुन्छ । पुराना दलहरू पनि समय÷समयमा आफ्नो नीति र उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर सत्ता र स्रोतको लागि जुट्ने र फुट्ने क्रम अपनाएको देखिन्छ । परिणाम स्वरूप नेपालमा प्रजातन्त्र सतही र अस्थिर बनेको मात्र होइन जनताको वास्तविक सहभागिता र प्रतिनिधित्व पनि  सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।

यही संरचनागत अस्थिरता जेन्जी आन्दोलनको मुख्य कारण थियो । युवाको असन्तोष र परिवर्तनको ऊर्जा महत्वपूर्ण थियो तर आन्दोलनले दीर्घकालीन वैचारिक आधार र संस्थागत स्थायित्व  निर्माण गर्न लाग्नु भन्दापनि नयाँ दल दर्ता, नेतृत्वको लागि प्रतिस्पर्धा र सत्ता समिकरणमा प्रवेश गर्नुलाई नै  प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । आन्दोलनलाई वैचारिक आधार दिनु, संरचनात्मक परिबर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्नु र स्थायित्वलाई जोड दिनुभन्दा जसरी पनि राजनीतिकमा प्रवेश गर्ने र “तरमार्ने“ कुरालाई माध्यम बनाएको अनुभूति हुन थालेको छ ।

युरोपका पुराना राजनीतिक दलहरू जस्तै बेलायतको कन्जरभेटिभ पार्टी, जर्मनीको शोसल डेमोक्रेटिक पार्टी, स्वीडेनको शोसल डेमोक्रेटिक पार्टी, अमेरिकाका यस्तै पार्टीहरु यतिसम्मकी छिमेकी देश भारतमै काङ्ग्रेस आइ र बिजेपी पार्टीहरुको ऐतिहासिकताले देखाउछनकी पुरानो पार्टी हुनु  स्वतः कमजोरी होइन । ती देशहरुमा दलहरूले समयसँगै नेतृत्वमा नबिनता, नीति÷अनुसन्धान, वैचारिक बहस, अनुशासनलाई निरन्तर समायोजन गरेर जनविश्वास कायम राखे । पुराना दल स्थिर र प्रभावकारी रहनुको मुख्य आधार भनेको दीर्घकालीन वैचारिक प्रतिबद्धता, उत्तरदायित्व र संगठनात्मक परिपक्वता हो । केबल ऐतिहासिक हुनुमात्र होइन । तर नेपालको सन्दर्भमा यस्तो देखिएन । यहाँ पार्टी भन्नु सरकारमा पुग्नु र हालिमुहाली गर्नुमात्र हो भन्ने बुझियो । आफ्नो पार्टीको सरकार बन्यो भने अबसरहरु प्राप्त हुन्छन भन्ने कुरा मात्र कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरियो । अन्यकुरा ओझेलमा पारियो । 

नेपालमा  दलहरूले अपेक्षित स्थिरता दिन नसक्नुको कारण यही संस्थागत परिपक्वताको अभाव हो । वैचारिक आधार र संरचनाभन्दा ब्यक्तिगत राजनितिक जिवनको चिन्ता, नीतिगत परिपक्कता भन्दा लोकप्रियतामा आधारित क्षणिक उत्साह र संगठनात्मक पद्धतिभन्दा  व्यक्तिगत पहुँच र गुटगत परिचालनले नेतृत्व हातपार्नु जस्ता प्रवृत्तिले राजनीतिक दलगत प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ । यसरी हेर्दा राजनीति देश निर्माणको अनिवार्य साधन हो तर राजनीति पेशा, अवसर वा व्यक्तिगत लाभको माध्यममा सीमित भयो भने प्रजातन्त्रको संरचनात्मक अवरुप  कमजोर हुन्छ र विश्वसनियता  गुम्छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक वास्तविकता यसैको उपज हो । 

दलहरूको संख्या त बढ्दै गयो तर गुणस्तरीय परिपक्वता घट्दै गयो । दीर्घकालीन स्थायित्व, प्रभावकारी शासन र सामाजिक रूपान्तरणको लागि वैचारिक स्पष्टता, संस्थागत अनुशासन, उत्तरदायित्व  र नीति/अधिकारको समन्वय आबस्यक हुन्छ । बिकसित  युरोपेली देशहरूको राजनितिक अबस्थाले यहि देखाउँछ । पुराना दलपनि प्रभावकारी बन्न सक्छन तर यसकोलागि वैचारिक परिपक्वता, संस्थागत स्थायित्व र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आबस्यक पर्दछ । अनि मात्र राजनीतिक प्रणालीलाई टिकाउ बनाउन सकिन्छ ।

नेपालको नयाँ दल र आन्दोलनहरूले दीर्घकालीन प्रभावकारी नेतृत्व र वैचारिक स्थायित्व हासिल गर्न यही सैद्धान्तिक र संस्थागत मार्ग अपनाउनु जरुरी छ । अन्यथा, राजनीति पेशा र अवसरको माध्यम बनेर प्रजातन्त्रलाई अस्थिरता र सतही प्रतिस्पर्धातर्फ धकेल्ने जोखिम बढ्छ जसले राष्ट्र निर्माणको मूल उद्देश्यलाई खतरामा पार्न सक्दछ ।